कानुनी व्यक्तित्व (Personhood) को न्यायशास्त्र: राष्ट्रिय देवानी संहिता २०७४ (भाग–२) को विश्लेषणात्मक विवेचना

कानुनी व्यक्तित्व (Personhood) को न्यायशास्त्र: राष्ट्रिय देवानी संहिता २०७४ (भाग–२) को विश्लेषणात्मक विवेचना

नेपालको राष्ट्रिय देवानी संहिता, २०७४ (२०१७) ले “नागरिक समाजको संविधान” का रूपमा आधारभूत भूमिका निर्वाह गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र व्यक्तिहरू र निकायहरूबीचका निजी सम्बन्धहरू नियमन गर्ने पहिलेदेखि रहेका छरिएका देवानी कानूनहरूलाई एकीकृत, संशोधन र परिमार्जन गरेको छ।1 यस विधायी संरचनाभित्र, भाग–२ (धारा ३० देखि ६६) लाई “व्यक्ति सम्बन्धी कानून” (Law Relating to Persons) भनेर निर्दिष्ट गरिएको छ। यस खण्डले “अधिकारको विषय” (subject of rights) को परिभाषा गर्दै, कसले वा के-केले कानुनी हैसियत (legal standing) प्राप्त गर्न सक्छन्, करार (contracts) गर्न सक्छन्, सम्पत्ति धारण (hold property) गर्न सक्छन्, र दायित्व (liability) वहन गर्न सक्छन् भन्ने आधार स्थापना गर्छ।1 व्यक्तिलाई प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्ति/निकाय (legal entities) भनेर वर्गीकरण गरेर, संहिताले कानुनी व्यक्तित्व (legal personality) सम्बन्धी एक संरचित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ, जसमा फ्रान्सेली कानूनको Institutiones System र जर्मन तथा जापानी न्यायशास्त्रको Pandekten System को प्रभाव झल्किन्छ।2 यस प्रतिवेदनले यी प्रावधानहरूको समग्र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, न्यायशास्त्रीय सिद्धान्तहरू, र नेपाल, भारत तथा संयुक्त अधिराज्य (United Kingdom) का प्रमुख (landmark) न्यायिक नजीरहरूलाई एकैसाथ जोडेको छ।

नेपालमा देवानी पहिचानको ऐतिहासिक यात्रा

नेपालमा personhood (कानुनी व्यक्तित्व) को विकास धार्मिक तथा प्रथागत (customary) आदेशबाट क्रमशः औपचारिक विधि–आधारित (statutory) शासनतर्फ सरेको देखिन्छ। किरात कालबाट सुरु भई पछि लिच्छवि र मल्ल युगमा परिष्कृत प्राचीन नेपाली कानूनले आधुनिक अर्थमा “देवानी” र “धार्मिक” व्यक्तित्वबीच स्पष्ट विभाजन गर्दैनथ्यो।4 राजा जयस्थिति मल्लको पालामा १४औँ शताब्दीमा प्रवर्तित मानव न्यायशास्त्र (Manav Nyaya Shastra) ले हिन्दू शास्त्रमा आधारित न्यायलाई संहिताबद्ध गर्ने पहिलो संरचित प्रयासको प्रतिनिधित्व गर्‍यो।4 त्यतिबेलाको संरचनामा, कानुनी हैसियत प्रायः जात, सामाजिक पदानुक्रम, र धार्मिक आचरणमा निर्भर हुन्थ्यो; “व्यक्ति” भन्ने सार्वभौम अवधारणामा होइन।6

हालको संहितासँग प्रत्यक्ष जोडिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पूर्ववर्ती १८५४ (वि.सं. १९१०) को मुलुकी ऐन थियो, जुन जङ्गबहादुर राणाले लागू गरेका थिए।4 यस संहिताले एकीकृत नेपालका विविध प्रथागत कानूनलाई एउटै दस्तावेजमा समेट्ने क्रान्तिकारी प्रयास गर्‍यो। यद्यपि जङ्गबहादुरको युरोप भ्रमणपछि यसको संरचना नेपोलियन संहिताबाट प्रभावित भए पनि, यसको सामग्री गहिरो रूपमा रूढिवादी रहँदै परम्परागत सामाजिक पदानुक्रमलाई थप सुदृढ गर्‍यो।4 २०२० (१९६३) को मुलुकी ऐनले कानूनअगाडि समानताको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेर र जात–आधारित कानुनी भेदलाई घटाउने प्रयास गरेर आधुनिकीकरणतर्फ मोड ल्यायो।5 तर, २०७४ को राष्ट्रिय देवानी संहिता लागू नभएसम्म नेपालमा व्यक्तिको “व्यक्तित्व” लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड तथा विश्वव्यापी वाणिज्यिक यथार्थसँग समन्वय गर्ने पूर्ण एकीकृत देवानी संहिता स्थापित भएको थिएन।1

प्राकृतिक व्यक्ति: व्यक्तित्वको प्राप्ति र समाप्ति

राष्ट्रिय देवानी संहिता २०७४ को धारा ३० ले प्राकृतिक व्यक्तिको कानुनी हैसियत जन्मसँगै प्राप्त भई प्राकृतिक मृत्यु हुँदासम्म कायम रहने व्यवस्था गर्छ।1 यस प्रावधानले जैविक मानवलाई कानूनको प्राथमिक विषय (subject)का रूपमा दृढ बनाउँछ। न्यायशास्त्रीय रूपमा यो “इच्छा–सिद्धान्त” (Will Theory) सँग मेल खान्छ, जहाँ कानूनले मानवभित्र निहित इच्छाशक्ति (will) र तदनुसार अधिकार तथा कर्तव्य धारण गर्ने क्षमतालाई स्वीकार गर्छ।9

अजन्मेको हैसियत र जीवनको अधिकार

व्यक्ति सम्बन्धी कानूनमा एक महत्वपूर्ण बहस यस व्यक्तित्व कहिले सुरु हुन्छ भन्ने हो। धारा ३० ले जन्मलाई केन्द्रमा राखे पनि, सर्वोच्च अदालतले आमाको अधिकार र भ्रूणको जैविक वास्तविकताबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ। Lakshmi Dhikta v. Government of Nepal (2009) नामक महत्वपूर्ण मुद्दामा, अदालतले भ्रूणले मानव जीवनको कानुनी हैसियत प्राप्त नगर्ने स्पष्ट गर्‍यो।11 अदालतको तर्क थियो—जीवन सुरु हुने बिन्दुबारे विश्वव्यापी सहमति नभएकाले, र भ्रूण जैविक रूपमा आमामाथि निर्भर भएकाले, भ्रूणलाई स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गर्दा आमाको स्वास्थ्य, स्वायत्तता (autonomy) र गोपनीयता (privacy) जस्ता मौलिक अधिकारसँग असह्य (untenable) द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ।11

Lakshmi Dhikta निर्णयले प्रजनन अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडेर गर्भपतनको अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो, र “महिला आफ्नै शरीरकी स्वामी हुन्” भन्ने तर्कलाई उभार्‍यो।11 यस न्यायशास्त्रले प्राकृतिक व्यक्तिको कानुनी व्यक्तित्वलाई जीवित जन्म (live birth) को क्षणसम्म सीमित गर्छ; यद्यपि कानूनले गर्भवती महिलालाई संरक्षण दिने प्रावधानहरूमार्फत मानव सृष्टिको सम्भावनाप्रति सम्मान जनाउने गर्दछ।13 तुलना गर्दा, संयुक्त अधिराज्य र भारतीय कानुनी प्रणालीहरूले पनि सामान्यतया अजन्मेलाई personhood नदिए पनि, “लाभकारी हित” (beneficial interests) (जस्तै: उत्तराधिकार) लाई en ventre sa mere (आमाको गर्भमा) रहेका शिशुमा—उक्त शिशु पछि जीवित जन्म भएमा—जम्मा (vest) हुन दिने व्यवस्था स्वीकार गर्छन्। नेपालमा पनि भ्रूणको उत्तराधिकार र अंशबण्डा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

समाप्ति र मृत्युको घोषणा

प्राकृतिक व्यक्तिको कानुनी व्यक्तित्व मृत्युमा समाप्त हुन्छ। संहिताले ३५ दिनभित्र मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी व्यक्तिको कानुनी हैसियत समाप्त भएको प्राथमिक प्रमाण प्रदान गर्छ।1 तर, बेपत्ता (disappearance) का घटनामा कानूनले “कानुनी मृत्यु” (legal death) लाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रशासनिक प्रावधानहरूसँग मिलाएर पढ्दा, धारा ३० ले निम्न अवस्थाहरूमा मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गर्छः

सामान्य बेपत्ता: लगातार १२ वर्षसम्म ठेगाना/अवस्था अज्ञात रहेपछि।1

युद्ध/सशस्त्र द्वन्द्व वा विपत्ति: युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व वा प्राकृतिक प्रकोप समाप्त भएको मितिदेखि ३ वर्षपछि।1

वृद्ध अवस्था: ८० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिका हकमा ५ वर्षपछि।1

अदालतले न्यायिक रूपमा मृत्यु घोषणा गरेपछि, उत्तराधिकार सुरु हुने (opening of succession) र वैवाहिक हैसियत समाप्त हुनेलगायत सबै कानुनी प्रयोजनका लागि उक्त व्यक्ति मृत मानिन्छ।1

कानुनी क्षमता र सक्षमत्वको तहगत विभाजन

व्यक्ति सम्बन्धी कानूनको एक आधारभूत स्तम्भ “अधिकार हुनु” र “अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता हुनु” बीचको भेद हो। राष्ट्रिय देवानी संहिता २०७४ ले प्रत्येक व्यक्तिमा कानुनी व्यक्तित्व (legal personality) भए पनि, सबैले स्वतन्त्र रूपमा देवानी कार्य (civil acts) गर्न सक्ने परिपक्वता वा मानसिक अवस्था नहुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छ।3

उमेरआधारित सक्षमत्व

संहिताले उमेरको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्छः3

नाबालक (१० वर्षभन्दा कम): यस वर्गका व्यक्तिलाई कानुनी क्षमता नभएको मानिन्छ।3 उनीहरूले करार गर्न वा कानुनी कार्य गर्न सक्दैनन्; उनीहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा संरक्षक (guardian) मार्फत प्रयोग हुन्छ।

अर्ध–सक्षम (१० देखि १८ वर्ष): यस उमेर समूहका व्यक्तिमा आंशिक सक्षमत्व हुन्छ।3 उनीहरूले केही कार्य गर्न सक्छन्, तर महत्वपूर्ण सम्पत्ति सम्बन्धी कारोबार वा दीर्घकालीन दायित्व (long-term obligations) सृजना गर्ने कार्यका लागि सामान्यतया संरक्षक वा क्युरेटर (curator) को सहमति आवश्यक पर्छ।3

वयस्क (१८ वर्ष वा सोभन्दा माथि): १८ वर्ष पूरा भएपछि, व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क (sound mind) भएको अवस्थामा पूर्ण कानुनी सक्षमत्व प्राप्त गर्छ।3

मानसिक क्षमता र अस्वस्थ मस्तिष्क

धारा ३३ ले शारीरिक वा मानसिक रोगका कारण उत्पन्न असक्षमत्व (incapacity) लाई सम्बोधन गर्छ।3 यस्ता अवस्थाका कारण आफ्नो कार्यको प्रकृति वा परिणाम बुझ्न नसक्ने व्यक्तिलाई कानुनी क्षमता नभएको ठहर गरिन्छ। संहिताले यस्ता व्यक्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै, उनीहरूको कामकारबाही व्यवस्थापन र हित संरक्षणका लागि क्युरेटर (curator) नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ।2 यस प्रकारको संरक्षणात्मक दृष्टिकोण संयुक्त अधिराज्यको Mental Capacity Act 2005 सँग पनि मिल्दोजुल्दो छ, जसले निर्णय गर्ने क्षमता नभएका व्यक्तिका लागि “सर्वोत्तम हित” (best interests) सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्छ।19

व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) को न्यायशास्त्र

संहिताको भाग–२ केवल प्रशासनिक वर्गीकरणमा सीमित छैन; यसले मानव गरिमाका लागि अनिवार्य “व्यक्तित्व अधिकार” (personality rights) लाई संस्थागत रूपले संरक्षण गर्छ। Institutiones दर्शनबाट प्रभावित यी अधिकारहरूमा जीवनको अधिकार, शारीरिक अखण्डता (physical integrity), प्रतिष्ठा, नाम, र गोपनीयता (privacy) समावेश छन्।1

गोपनीयताको अधिकार (धारा २१)

संहितामा समावेश आधुनिक थपहरूमध्ये एक गोपनीयताको स्पष्ट संरक्षण हो। धारा २१ ले, सहमति बिना र कानूनको सीमाभन्दा बाहिर, कसैले आवास/घरभित्र प्रवेश गर्ने, पत्राचार खोलेर हेर्ने, वा निजी कुराकानी रेकर्ड गर्ने जस्ता कार्य गरेमा गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन भएको मान्छ।20 विशेष रूपमा, संहिताले “अरूको नाम, आकृति, फोटो वा आवाज नक्कल” गरेर सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निषेध गरेर व्यक्तिगत पहिचानको संरक्षण पनि गर्छ।20

यो वैधानिक संरक्षणलाई Right to Privacy Act 2018 ले थप बल दिएको छ, जुन संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि ल्याइएको हो।22 नेपाल सर्वोच्च अदालतले—विशेषतः सीमान्तकृत समुदायको पहिचानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा—व्याख्यामार्फत यो अधिकारलाई निरन्तर विस्तार गरेको छ। Sunil Babu Pant v. Nepal Government मुद्दामा, अदालतले व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखता (sexual orientation) आफैं परिभाषित गर्ने अधिकारलाई व्यक्तित्व र गोपनीयताको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्‍यो।23

प्रतिष्ठा र शरीरसम्बन्धी अधिकार

संहिताले व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई जीवनकालमा मात्र होइन, मृत्यु पछिसमेत संरक्षण गर्छ। मानहानिलाई टोर्ट (tort) को रूपमा गलत (tortious wrong) मानिएको छ, र धारा ३८ ले त अंगदान वा अन्त्येष्टि सम्बन्धी निर्देशनमार्फत मृत्यु पश्चात आफ्नो भौतिक शरीरको अवस्थाबारे व्यक्ति स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि दिन्छ।3 यसले प्राकृतिक व्यक्तिको “इच्छा” (will) लाई जैविक अन्त्य (biological cessation) पछि समेत विस्तार गर्छ—जर्मन न्यायशास्त्रमा यसलाई Postmortales Persönlichkeitsrecht (post-mortem personality rights) भनेर चिनिन्छ।10

कानुनी व्यक्ति: कर्पोरेट र संस्थागत निकाय

अध्याय २ (धारा ४७ देखि ५३) ले प्राकृतिक व्यक्तिबाट “कानुनी व्यक्ति” (legal persons) तर्फ संक्रमण गर्छ—यस्ता निकायहरू कानूनको दृष्टिमा मात्र अस्तित्वमा रहन्छन् तर तिनीहरूलाई अधिकार र कर्तव्य धारण गर्ने क्षमता प्रदान गरिन्छ।2 यसमा कम्पनी/निगम (corporations), सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, र अन्य दर्ता भएका संघ–संस्थाहरू समावेश छन्।3

कानुनी व्यक्तित्वका सिद्धान्तहरू

मानव बाहेकको निकाय कसरी “व्यक्ति” हुन सक्छ भन्ने बुझ्न, नेपाली कानूनले विभिन्न न्यायशास्त्रीय सिद्धान्तहरूमा आधार लिन्छः9

कल्पित–सिद्धान्त (Fiction Theory) (Savigny/Salmond): संहिताले प्रायः अनुसरण गर्ने यो सिद्धान्तअनुसार वास्तविक व्यक्ति मानव मात्र हुन्; अन्य कुनै पनि निकाय राज्यले सुविधा/आवश्यकताका लागि सिर्जना गरेको “कल्पना” (fiction) हो।9

अनुदान/स्वीकृति–सिद्धान्त (Concession Theory): यस दृष्टिकोणले कानुनी व्यक्ति राज्यले विशेष कानून वा दर्ता प्रक्रियामार्फत व्यक्तित्व “अनुदान” (concede/grant) गरेकै कारण अस्तित्वमा आउँछ भन्नेमा जोड दिन्छ।9

यथार्थवादी–सिद्धान्त (Realist Theory) (Gierke/Maitland): सामूहिक इच्छाका साथ कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको समूह स्वयं “वास्तविक” निकाय हो; कानूनले त्यसलाई सिर्जना होइन, केवल मान्यता (recognize) दिन्छ भन्ने तर्क यस सिद्धान्तको हो।9

उद्देश्य–सिद्धान्त (Purpose Theory) (Brinz): परोपकारी ट्रस्ट (charitable trust) जस्ता निश्चित उद्देश्यका लागि छुट्याइएको “विषयविहीन” (subjectless) सम्पत्ति–समूहलाई व्यक्तित्व प्रदान गरिन्छ भन्ने कुरा यस सिद्धान्तले प्रस्ताव गर्छ।10

नेपालमा, धारा ४७ ले दर्ता भएपछि मात्र कानुनी व्यक्तिले सक्षमत्व प्राप्त गर्ने कुरा पुष्टि गर्छ।3 यसले कानुनी व्यक्तिको “जन्म” जैविक घटना नभई वैधानिक (statutory) घटना हो भन्ने अर्थमा, Fiction र Concession सिद्धान्तप्रतिको बलियो झुकाव संकेत गर्छ।

कानुनी व्यक्तिका विशेषताहरू

दर्ता भएपछि, नेपालमा कानुनी व्यक्तिले निम्न विशेषताहरू उपभोग गर्छः

निरन्तर उत्तराधिकार (Perpetual Succession): सदस्य वा निर्देशक मरे/परिवर्तन भए पनि निकायको अस्तित्व कायम रहन्छ।28

स्वतन्त्र सम्पत्ति (Independent Property): सम्पत्ति निकायको नाममा हुन्छ; व्यक्तिगत सेयरधनी वा सदस्यको नाममा होइन।28

Locus standi: आफ्नै नाममा मुद्दा दायर गर्न र विपक्षी बन्न (sue and be sued) सक्ने शक्ति।25

सीमित दायित्व (Limited Liability): सामान्यतया निकायको ऋण/दायित्व सदस्यहरूको व्यक्तिगत ऋण हुँदैन।17

कर्पोरेट पर्दा हटाउने (Lifting the Corporate Veil) (धारा ५१)

कानुनी व्यक्तिलाई उसका सदस्य/सेयरधनीबाट अलग मान्ने सिद्धान्त (Salomon v. Salomon सिद्धान्त) आधारभूत भए पनि, संहिताको धारा ५१ र कम्पनी ऐन २०६३ को धारा १६९ ले महत्वपूर्ण अपवाद प्रदान गर्छ।17 यदि कुनै कानुनी व्यक्तिलाई गैरकानुनी उद्देश्यका लागि “खाली खोल” (mere shell) का रूपमा प्रयोग गरियो, वा निर्देशकहरूले बेइमानीपूर्वक/निकायको उद्देश्य (objectives) बाहिर गई कार्य गरे भने, अदालतले “कर्पोरेट पर्दा हटाई” (lift the corporate veil) निकाय पछाडि रहेका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दायित्वयुक्त ठहर गर्न सक्छ।3 यसले व्यक्तित्वको कल्पनालाई छल (fraud) वा अन्याय ढाक्ने मुखौटा बन्न नदिने सुनिश्चित गर्छ।28

प्राकृतिक व्यक्तिको दिवालियापन: नयाँ कानुनी आयाम

२०७४ को संहितामा भएका महत्वपूर्ण आधुनिकीकरणमध्ये एक अध्याय ३ (धारा ५४ देखि ६६) हो, जसले “प्राकृतिक व्यक्तिको दिवालियापन” (Bankruptcy of a Natural Person) का लागि औपचारिक प्रक्रिया प्रस्तुत गर्छ।1 यसअघि दिवालियापन/असक्षमता (insolvency) मुख्यतः वाणिज्यिक निकायसँग सम्बन्धित विषय थियो; तर नयाँ संहिताले व्यक्तिहरू पनि अत्यधिक आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्छ।

प्रारम्भ र प्रक्रिया

दिवालियापन प्रक्रिया ऋणी स्वयंले—आफू दिवालिया हुने सम्भावना देखिएमा—आरम्भ गर्न सक्छ, वा कुल ऋणको २५% भन्दा बढी दाबी गर्ने लेनदारहरूको समूहले पनि निवेदन दिन सक्छ।1 अदालतले यस प्रक्रियाको निगरानी गर्छ, जसमा निम्न चरणहरू समावेश हुन्छन्:

सूचना र स्थगन (Notice and Stay): सबै लेनदारलाई औपचारिक सूचना दिइन्छ र ऋणीविरुद्धका अन्य कारोबार तथा मुद्दा–मामिला स्थगित (stayed) हुन्छन्।1

सम्पत्ति व्यवस्थापन (Asset Management): ऋणीको सम्पत्ति पहिचान र संरक्षण गर्न लिक्विडेटर (liquidator) नियुक्त गरिन्छ।1

समझदारी/समाधान र प्राथमिकता (Reconciliation and Priority): अदालतले ऋण मिलाप–समाधान गर्ने प्रयास गर्छ। धारा ६१ ले भुक्तानीको प्राथमिकता–क्रम निर्धारण गरी आवश्यक ऋण तथा धितोयुक्त (secured) लेनदारहरूलाई पहिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्छ।1

समाप्ति (Termination): ऋण चाँडै चुक्ता भएमा बाहेक, दिवालियापनको अवस्था सामान्यतया १२ वर्षसम्म कायम रहन्छ।1

यो प्रावधानले ऋणसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई पुनर्स्थापना–मुखी (rehabilitative) बनाउने दिशातर्फको परिवर्तन देखाउँछ—संरचित कानुनी ढाँचाभित्र लेनदारलाई न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित गर्दै, व्यक्तिलाई “नयाँ सुरुवात” (fresh start) को अवसर प्रदान गर्ने।1

तुलनात्मक दृष्टि: देवदेवी र वातावरण

नेपाली र भारतीय न्यायशास्त्रले personhood को एक विशिष्ट श्रेणी साझा गर्छ—“मूर्तिहरू र धार्मिक स्थलहरूको कानुनी व्यक्तित्व” (Juristic Personality of Idols and Religious Sites)।

हिन्दू मूर्ति नाबालकका रूपमा

भारतीय कानूनमा—Promatha Nath Mullick v. Pradyumna Kumar Mullick (1925) जस्ता मुद्दाबाट स्थापित—प्रतिष्ठापित (consecrated) हिन्दू मूर्तिलाई सम्पत्ति धारण गर्न र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यक्ति (juristic person) मानिन्छ।17 मूर्तिलाई स्थायी नाबालक (perpetual minor) का रूपमा हेर्ने गरिन्छ, र पुजारी वा शेवायत (shebait) ले यसको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्छ।32 नेपालमा पनि यही सिद्धान्त पशुपतिनाथ मन्दिर तथा विभिन्न गुठीहरूको व्यवस्थापनको आधार बनेको छ।36 नेपाल सर्वोच्च अदालतले परम्परा र धार्मिक स्थलहरू स्वयं “प्रागऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्व” (prehistoric and archaeological importance) भएका निकाय हुन् र संविधानअनुसार राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कुरा पुष्टि गरेको छ।38

गुठी प्रणाली

गुठी नेपालको परम्परागत संस्था हो, जसले “उद्देश्य–आधारित” (purpose-based) कानुनी व्यक्तिका रूपमा काम गर्छ।37 राजगुठी (राज्य–व्यवस्थापन) होस् वा निजी गुठी, यस संस्थाको नाममा मन्दिर सञ्चालन वा संस्कार–अनुष्ठान जस्ता निश्चित सामाजिक/धार्मिक उद्देश्यका लागि समर्पित (dedicated) जग्गा तथा सम्पत्ति रहन्छ।36 २०१९ को “गुठी विधेयक” (Guthi Bill) सम्बन्धी विवादले यी निकायको गहिरो सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्‍यो, किनकि समुदायले प्राचीन ट्रस्टहरूलाई राष्ट्रियकरण (nationalize) गर्ने सरकारी प्रयासको विरोध गर्दै, तिनीहरू धार्मिक स्वतन्त्रताका स्वायत्त (autonomous) विषय (subjects) हुन् भन्ने तर्क गरेका थिए।37

प्रकृतिका उदयमान अधिकारहरू

यद्यपि देवानी संहितामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन, यस क्षेत्रमा “पर्यावरणीय personhood” (environmental personhood) तर्फको प्रवृत्ति देखिन्छ। भारतीय अदालतहरूले कहिलेकाहीँ गङ्गा जस्ता नदी र जनावरलाई कानुनी निकाय (legal entities) घोषणा गरेका छन्।40 नेपालमा, सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू र Godavari Marble प्रकरणले प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूमा यस्तो “व्यक्तित्व” (personality) रहेको मान्यतासम्म पुग्ने संकेत गर्छ, जसले वाणिज्यिक दोहन (commercial exploitation) विरुद्ध संरक्षणका लागि उनीहरूलाई कानुनी उभिने क्षमता (standing) दिन सक्छ।43

वैधानिक प्रावधानहरूको सार (धारा ३०–६६)

तलको तालिकाले राष्ट्रिय देवानी संहिता २०७४ को भाग–२ का प्रमुख कार्यकारी (operative) धारा–प्रावधानहरूको सार प्रस्तुत गर्दछः

न्यायिक नजीरहरूको समाहार: व्यक्तित्वका सीमाहरू र विस्तार

नेपालमा व्यक्ति सम्बन्धी कानूनको विकास न्यायिक हस्तक्षेपसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको छ। तलका मुद्दाहरूले personhood को सीमा र विस्तार दुवैलाई देखाउँछन्:

Sunil Babu Pant v. Nepal Government (2007): “पुरुष/महिला” द्वैत वर्गीकरणभन्दा अगाडि बढ्दै, “तेस्रो लिङ्ग” लाई पूर्ण देवानी अधिकारसहित प्राकृतिक व्यक्ति मान्यता दियो।23

Lakshmi Dhikta v. Government of Nepal (2009): भ्रूणलाई कानुनी personhood दिन अस्वीकार गर्दै, आमाको प्रजनन स्वायत्तता (reproductive autonomy) संरक्षण गर्‍यो।11

Annapurna Rana v. Kathmandu District Court (1988): यौनसम्बन्ध र सन्तान जन्मिनुले मात्र “कानूनको स्वचालित प्रभाव” (by operation of law) बाट विवाह भएको मानिदैन भन्ने ठहर गर्दै, वैवाहिक हैसियत छनोट गर्ने व्यक्तिको स्वायत्तता संरक्षण गर्‍यो।44

Godavari Marble Case (2015): वातावरण र सम्पदा हित अदालतमार्फत संरक्षण हुन सक्ने संकेत गर्दै, प्रकृति र संस्कृतिका लागि कुनै प्रकारको “juristic standing” को सम्भावना औंल्यायो।43

निष्कर्ष

राष्ट्रिय देवानी संहिता २०७४ को भाग–२ ले परम्परागत नेपाली मूल्यहरू र आधुनिक कानुनी मानकहरूबीच परिष्कृत समन्वय प्रस्तुत गर्छ। प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिका सीमारेखा परिभाषित गरेर, संहिताले सामाजिक जीवन र आर्थिक कारोबार दुवैका लागि पूर्वानुमेय (predictable) वातावरण तयार गर्छ। प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा यसले जीवन, पहिचान, र गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन्छ; कानुनी व्यक्तिका हकमा उद्यम (enterprise) र संघ–संस्थाको ढाँचा प्रदान गर्छ। “नागरिक समाजको संविधान” का रूपमा, यी ६६ धारा–प्रावधानहरूले आगामी वर्षहरूमा नेपाली नागरिकको पहिचान र उनीहरूले निर्माण गर्ने संस्थाहरूको स्वरूप निरन्तर परिभाषित गरिरहनेछन्।

सन्दर्भ सामग्री (Works Cited)

1. The National Civil Code of Nepal - JICA, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/portal/nepal/__icsFiles/afieldfile/2024/07/03/originalEnglishText.pdf
2. Features of the Country Civil (Code) of Nepal, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://nepjol.info/index.php/nlr/article/download/57617/43127/170724
3. View of Features of the Country Civil (Code) of Nepal, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.nepjol.info/index.php/nlr/article/view/57617/43127
4. A Glance on History of Contract Law of Nepal, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://nepjol.info/index.php/nlr/article/download/57524/43005/170401
5. National Code of Nepal - Wikipedia, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/National_Code_of_Nepal
6. Researching the Legal System of Kingdom of Nepal - GlobaLex, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.nyulawglobal.org/globalex/nepal1.html
7. Overview of Muluki Ain 1910 B.S. | PDF | Crime & Violence - Scribd, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.scribd.com/document/521456318/Muluki-Ain-1910-B-S
8. The Mulukī Ain of 1854. Nepal's first legal code - Heidelberg University Publishing, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/view/769/1274/93830
9. Jurisprudence - Theories of Legal Personalities 13-4 1 | PDF - Scribd, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.scribd.com/document/727448217/Jurisprudence-Theories-of-Legal-Personalities-13-4-1
10. LEGAL PERSONALITY - Nawada Vidhi Mahavidyalaya, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.nawadavidhi.ac.in/admin-assets/econtent/Legal-Personality.pptx
11. Why this case is important - Asia Safe Abortion Partnership, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://asap-asia.org/pdf/LD_FS_4.11.pdf
12. Nepal Supreme Court: Abortion Is a Right - Center for Reproductive Rights, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://reproductiverights.org/news/nepal-supreme-court-abortion-is-a-right/
13. Lakshmi Dhikta Case Summary and Translated Excerpts Lakshmi Dhikta v. Nepal (2009), प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/1847/105%20Writ%200751%2C2067%2C%202009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14. LAKSHMI DHIKTA V. NEPAL - Center for Reproductive Rights, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2020/12/LD_FS_7-19-Update.pdf
15. MINORS' AGREEMENTS INflNDIA AND THE U.K.— A COMPARATIVE SURVEY R. S. Pandey* I. Introduction : the policy of law THE STATUTARY, प्रवेश मिति January 12, 2026, http://14.139.60.116:8080/jspui/bitstream/123456789/16204/1/007_Minors%27%20Agreements%20in%20India%20and%20the%20U.K.-%20A%20Comparative%20Survey%20%28205-252%29.pdf
16. LEGAL STATUS OF IDOL AND MOSQUE IN INDIA By - Siddharth Keswani & Miti Jain, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.ijlra.com/details/legal-status-of-idol-and-mosque-in-india-by-siddharth-keswani-miti-jain
17. Legal Personality in Jurisprudence: Meaning, Theories, Types & Cases - Testbook, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://testbook.com/ugc-net-law/legal-personality-in-jurisprudence
18. Nepal's Civil Code Explained | PDF | Marriage | Jurisdiction - Scribd, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.scribd.com/document/617012558/legal-system-presentation
19. Legal personhood and legal capacity: the case of the locked-in syndrome - PMC, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12354950/
20. The National Civil (Code) Act, 2017 (2074) - JICA, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/portal/nepal/ku57pq00002khibz-att/civil_code_1st_amendment_en.pdf
21. The National Civil (Code) Act, 2017 (2074), प्रवेश मिति January 12, 2026, https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep209663.pdf
22. Trento Student Law Review - TESeO, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://teseo.unitn.it/tslr/issue/download/153/151
23. Sunil Babu Pant v. Nepal Government - International Commission of Jurists, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/07/Sunil-Babu-Pant-and-Others-v.-Nepal-Government-and-Others-Supreme-Court-of-Nepal.pdf
24. CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY JOURNAL, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.cnlu.ac.in/wp-content/uploads/2025/04/Volume-9-2020-21.pdf
25. Features of Muluki Civil Code 2074 | Lawneeti Associates, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://lawneeti.com/publications/major-features-of-the-muluki-civil-code-2074
26. Theories of corporate personality | PDF - Slideshare, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.slideshare.net/slideshow/theories-of-corporate-personality/231877409
27. Corporate Personality | LawTeacher.net, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.lawteacher.net/free-law-essays/company-law/corporate-personality.php
28. Lifting the Corporate Veil: Holding Directors Accountable in Nepal, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://nepallaws.com/doctrine-of-lifting-the-corporate-veil-holding-companies-and-directors-accountable/
29. Concept and Legal Framework of Private Property under the Muluki Civil Code, 2074, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://primelawnepal.com/concept-and-legal-framework-of-private-property-under-the-muluki-civil-code-2074/
30. corporate personality and legal status: an analysis of separate legal personality and the lifting of the corporate veil - ResearchGate, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.researchgate.net/publication/395889715_CORPORATE_PERSONALITY_AND_LEGAL_STATUS_AN_ANALYSIS_OF_SEPARATE_LEGAL_PERSONALITY_AND_THE_LIFTING_OF_THE_CORPORATE_VEIL
31. JILPT Report No.15 2016 Reconsidering the Notion of “Employer” in the Era of Fissured workplace, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.jil.go.jp/english/reports/documents/jilpt-reports/no.15.pdf
32. LEGAL PERSONALITY OF IDOLS - JLRJS, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://jlrjs.com/legal-personality-of-idols/
33. Indigenous Sacred Natural Sites and Spiritual Governance - ResearchGate, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.researchgate.net/profile/John-Studley-2/publication/330585372_Indigenous_Sacred_Natural_Sites_and_Spiritual_Governance_The_Legal_Case_for_Juristic_Personhood/links/5e3438d392851c7f7f1095df/Indigenous-Sacred-Natural-Sites-and-Spiritual-Governance-The-Legal-Case-for-Juristic-Personhood.pdf
34. idol+juristic+person | Indian Case Law - CaseMine, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.casemine.com/search/in/idol%2Bjuristic%2Bperson
35. Legal Analysis: Status of Idol as Plaintiff and Public Temple Presumption - Supreme Today AI, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://supremetoday.ai/issue/When-Idole-is-Made-as-a-Party-as-Plaintiff-Whether-it-can-be-Presumed-as-a-Public-Temple
36. The Guthi System of Nepal - SIT Digital Collections, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4205&context=isp_collection
37. Indigenous Peoples Force the Withdrawal of Guthi Bill in Nepal - Cultural Survival, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.culturalsurvival.org/news/indigenous-peoples-force-withdrawal-guthi-bill-nepal
38. 9849 - Certiorari/ Mandamus Vol. 59, Year 2074/7 No of Issue 7 - Supreme Court of Nepal, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://supremecourt.gov.np/web/assets/downloads/sampadan/judgement%20from%20nja%20kedar%20ghimire/Advocate%20Tulsi%20Simkhada-.pdf
39. A Case of the Guthi System in Nepal: The Backbone of the Conservation and Management of the Cultural Heritage - MDPI, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.mdpi.com/2673-7159/4/2/15
40. Bridging Science, Ethics, and Law: Animal Personhood in India - IACL-AIDC Blog, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://blog-iacl-aidc.org/2024-posts/2024/2/15/bridging-science-ethics-and-law-animal-personhood-in-india
41. Animals as Legal Persons - In light of Uttarakhand High Court Judgment, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.legalbites.in/animals-legal-persons-uttarakhand
42. Legal Personality for Animals in India and Pakistan | In Custodia Legis, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://blogs.loc.gov/law/2023/08/legal-personality-for-animals-in-india-and-pakistan/
43. Rights of Nature (Twenty-One) - Law and the Epistemologies of the South - Cambridge University Press & Assessment, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://www.cambridge.org/core/books/law-and-the-epistemologies-of-the-south/rights-of-nature/C42AD3665E9C430B4357FE273B1B6EAD
44. Nepalese Law on Women's Sexuality and Autonomy - MIMAMSHA, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://mimamsha.com/blogs/67/nepalese-law-on-womens-sexuality-and-autonomy/
45. Some Decisions of, प्रवेश मिति January 12, 2026, https://supremecourt.gov.np/web/assets/downloads/judgements/Some%20Landmark%20Decision%20-%20Vol.%205.pdf