हिमाल कानुनी सेवाले सन् १९९१ देखि पारिवारिक कानूनमा निरन्तर अभ्यास गर्दै आएको छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गतका वैवाहिक अधिकार, सम्बन्ध विच्छेद, अभिभावकत्व, भरणपोषण, दत्तक ग्रहण र अंशबण्डासम्बन्धी विषयमा हामी रणनीतिक कानुनी सेवा प्रदान गर्छौं।
कोर्ट म्यारिज दर्ता, आवश्यक कागजात, साक्षी व्यवस्थापन र जिल्ला अदालत प्रक्रिया पूरा गर्न हामी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्छौं। विदेशी नागरिकसँग विवाह वा अन्तरदेशीय कागजी प्रक्रिया लाग्ने विषयमा पनि कानुनी सहजीकरण उपलब्ध छ।
आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद तथा विवादित सम्बन्ध विच्छेद दुवैमा हामी प्रतिनिधित्व गर्छौं। भरणपोषण, सम्पत्ति बाँडफाँड, मध्यस्थता अवधि, र अदालतको अन्तिम आदेशसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी रूपमा सुदृढ बनाइन्छ।
पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद नचाहिने तर कानुनी सुरक्षासहित अलग बस्नुपर्ने अवस्थाका लागि न्यायिक पृथकीकरणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। मनो छुट्टिएको लिखत, मर्मतपोषण र भविष्यको सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्ने रणनीति बनाइन्छ।
घरेलु तथा अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रियामा पात्रता, कागजात, अदालत स्वीकृति र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सिद्धान्तका आधारमा मार्गदर्शन प्रदान गरिन्छ।
अंशियारबीच समान अंशको दाबी, लुकाइएको सम्पत्ति पहिचान, छोरीको उत्तराधिकार अधिकार, र बकसपत्र/उत्तराधिकार विवादमा प्रमाणाधारित कानुनी प्रतिरक्षा उपलब्ध गराउँछौं।
सम्पत्ति नेपालमा पारिवारिक विरासत र आर्थिक स्थायित्वको मुख्य आधार हो। हामी जग्गा स्वामित्व, भोगाधिकार, लालपुर्जा प्रमाणीकरण, सिमाना विवाद, गुठी जग्गा, किनेबेचे, धितो र कागजात मस्यौदामा उच्चस्तरीय सेवा दिन्छौं।
स्वामित्व (लालपुर्जा) र भोगाधिकारबीचको विवादमा अधिकार पुष्टि, टाइटल क्लिनअप, र अनधिकृत बेदखलीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने कार्य गरिन्छ।
सिमाना मिचाइ, अतिक्रमण, सहस्वामित्व विवाद, सरकारी निकायसँगको भूमि विवाद, र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी जटिल विषयमा अदालत तथा प्रशासनिक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्छौं।
निजी गुठी दर्ता, गुठी सन्चालन, गुठी संस्थानसँगका विवाद र गुठी जग्गाको कानुनी स्थिति स्पष्ट गर्ने प्रक्रिया सम्हालिन्छ।
हालदेखिको/शेषपछिको बकसपत्र, अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, विवाद समाधान, र लिखतको वैधानिक मजबुती सुनिश्चित गरिन्छ।
जग्गा खरिदअघि विस्तृत अभिलेख परीक्षण, कर तथा दर्ता प्रक्रिया, मालपोत समन्वय, NRN सम्पत्ति व्यवस्थापन, र POA मार्फत सुरक्षित कारोबार गराइन्छ।
धितो सम्झौता मस्यौदा, दर्ता, डिफल्टपछि कानुनी प्रक्रिया, लिलाम, र ऋण चुक्ता भएपछि धितो फुकुवासम्मको प्रतिनिधित्व उपलब्ध छ।
करार कार्यान्वयनयोग्य, स्पष्ट र विवाद प्रतिरोधी हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गत हामी व्यापारिक तथा व्यक्तिगत करारको मस्यौदा, समीक्षा र विवाद समाधान सेवा प्रदान गर्छौं।
वस्तु बिक्री, जमानत, निक्षेप/गिरवी, एजेन्सी, लिज, घरभाडा, रोजगार करार, गोपनीयता, गैर-प्रतिस्पर्धा र समाप्ति सर्तसम्बन्धी कागजात कानुनी रूपमा सुदृढ बनाइन्छ।
करार उल्लंघन भएपछि क्षतिपूर्ति दाबी, Specific Performance, र अदालतमार्फत करार कार्यान्वयनका लागि हामी प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्छौं।
अन्यायपूर्ण लाभ, नागरिक हानी (Tort), लापरवाही, मानहानि, र क्षतिपूर्ति दाबीसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाणसहित कानुनी रणनीति तयार गरिन्छ।
विश्वव्यापीकरण र बढ्दो नियमन (Regulation) भएको व्यवसायिक वातावरणमा सटीक र रणनीतिक कर्पोरेट परामर्श अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। हिमाल कानुनी सेवाले व्यवसाय स्थापना, विस्तार, र दैनिक प्रशासन/गभर्नेन्ससम्म आवश्यक हुने कर्पोरेट कानुनी सेवाको पूर्ण दायरा उपलब्ध गराउँछ। हाम्रो कर्पोरेट अभ्यास कम्पनी ऐन २०६३ तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय (OCR) र उद्योग विभागका प्रशासनिक प्रक्रियाको गहिरो बुझाइमा आधारित छ।
तपाईं स्टार्टअप उद्यमी, स्थापित घरेलु व्यवसाय, वा विदेशी लगानीकर्ता जो भए पनि, हामी तपाईंको कर्पोरेट संरचना कानुनी रूपमा सुदृढ, कम्प्लायन्ट र विकासका लागि उपयुक्त बनाउने सुनिश्चित गर्छौं।
नेपालमा व्यवसाय स्थापना गर्दा कानुनी आवश्यकताहरू प्राविधिक रूपमा स्पष्ट र सही हुनुपर्छ। हामी कम्पनी गठन प्रक्रियाको सम्पूर्ण जीवनचक्र व्यवस्थापन गर्छौं, ताकि तपाईंको व्यवसाय बलियो कानुनी आधारमा निर्माण होस्।
निजी तथा सार्वजनिक कम्पनी दर्ता: नाम आरक्षणदेखि इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ र Certificate of Incorporation जारी हुनेसम्म OCR मा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थापन।
Foreign Direct Investment (FDI): विदेशी लगानीकर्ताका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) अनुरूप स्वीकृति प्रक्रियामा सहजीकरण र अनुपालन सुनिश्चित।
गैर-नाफामूलक संस्था र शाखा/सम्पर्क कार्यालय: नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी/संस्थाको दर्ता तथा विदेशी संस्थाका शाखा/liaison office स्थापना सम्बन्धी सेवा।
Memorandum of Association (MOA) र Articles of Association (AOA) कम्पनीका संवैधानिक स्तम्भ हुन्। यी दस्तावेजले कम्पनीको उद्देश्य, अधिकार र आन्तरिक गभर्नेन्स नियम निर्धारण गर्छन्।
हिमाल कानुनी सेवामा हाम्रो विशेषता:
अनुकूल MOA मस्यौदा: व्यवसाय उद्देश्य र पूँजी संरचना सटीक परिभाषित गरी अधिकतम सञ्चालन लचिलोपन सुनिश्चित।
रणनीतिक AOA मस्यौदा: निर्देशक नियुक्ति, शेयर स्थानान्तरण, मतदान अधिकार लगायतका आन्तरिक व्यवस्थापन नियम शेयरधनीको आवश्यकता अनुसार तयार।
संशोधन (Amendments): पूँजी, उद्देश्य वा व्यवस्थापन संरचनामा परिवर्तन अनुसार MOA/AOA संशोधनमा सहजीकरण।
कम्पनी ऐन अनुसारको कम्प्लायन्स निरन्तर दायित्व हो। समयमै वैधानिक आवश्यकताहरू पूरा नगर्दा जरिवाना र कानुनी दायित्व उत्पन्न हुन सक्छ।
Annual General Meeting (AGM): AGM तथा Board meeting सञ्चालनका लागि नोटिस, एजेन्डा, र minutes तयारी/रेकर्डिङको कानुनी ढाँचा।
Statutory Filings: वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक नियुक्ति, शेयर स्वामित्व खुलासा लगायत OCR मा समयमै फाइलिङ।
Secretarial Services: शेयरधनी रजिस्टर, minute book लगायत आन्तरिक अभिलेख उच्च कानुनी मापदण्डमा व्यवस्थापन।
नेपालमा धेरै व्यवसायले उद्योग-विशेष अनुमति/कोड आवश्यक पार्छ। हामी आवश्यक प्राधिकरण/दर्ता प्राप्त गर्न सहयोग गर्छौं।
EXIM कोड तथा भन्सार दर्ता: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने व्यवसायका लागि EXIM कोड तथा भन्सारसम्बन्धी दर्ता।
विशेष लाइसेन्स: पर्यटन, निर्माण, दूरसञ्चार, उत्पादन लगायत क्षेत्रमा आवश्यक लाइसेन्स आवेदन र विभागीय नियम अनुसार कम्प्लायन्स।
कर दर्ता: स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ता लगायत आन्तरिक राजस्व विभागसम्बन्धी सहजीकरण।
परामर्श र मस्यौदाबाहेक, आन्तरिक वा बाह्य विवाद हुँदा कम्पनीको हित प्रतिनिधित्व गर्छौं।
शेयरधनी विवाद: अल्पमत अधिकार, शेयरधनी सम्झौता उल्लंघन, वा व्यवस्थापन विवादमा मध्यस्थता तथा मुद्दा बहस।
करार कार्यान्वयन: आपूर्ति सम्झौता, सेवा करार, साझेदारी deed लगायत व्यावसायिक हित संरक्षणका लागि कार्यान्वयन/प्रवर्तन।
कम्पनी बन्द/लिक्विडेसन: स्वैच्छिक लिक्विडेसन प्रक्रियामा सम्पत्ति वितरण र दायित्व निपटान कानुन अनुरूप व्यवस्थापन।
हाम्रो फौजदारी अभ्यास निर्दोषिताको अनुमान सिद्धान्तमा आधारित छ। अनुसन्धानदेखि फैसला र सजाय निर्धारण चरणसम्म अभियुक्तको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गर्न हामी सक्रिय रूपमा वकालत गर्छौं।
शारीरिक हानि, ठगी, जालसाजी, गोपनीयता उल्लंघन, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध तथा अन्य जटिल फौजदारी विषयमा प्रतिरक्षा रणनीति बनाइन्छ।
अनावश्यक थुनामा नराखियोस् भनी जमानतका लागि तथ्य, कानुन र परिस्थितिको सन्तुलित प्रस्तुति अदालतमा गरिन्छ।
दोषसिद्धिपछि पनि न्यायसंगत र अनुपातिक सजाय सुनिश्चित गर्न शमनकारी आधार, चरित्र प्रमाण र कानुनी तर्क पेश गरिन्छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्च जोखिमका मुद्दामा राज्य संयन्त्रको व्यापक शक्तिसँग जुध्न प्राविधिक रूपमा बलियो र प्रमाण-आधारित प्रतिरक्षा अनिवार्य हुन्छ। हिमाल कानुनी सेवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) तथा अन्य नियामक निकायबाट हुने अनुसन्धान र अभियोगमा परेका व्यक्ति/संस्थालाई विशेष कानुनी प्रतिनिधित्व प्रदान गर्छ।
हाम्रो प्रतिरक्षा अभ्यास भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (2002) र विशेष अदालत ऐन २०५९ मा केन्द्रित छ। भ्रष्टाचारको आरोपले स्वतन्त्रता मात्र होइन, प्रतिष्ठा, करियर र विरासतसम्म प्रभावित गर्छ। त्यसैले हामी प्रमाण, प्रक्रिया र अभियोजन पक्षका प्रत्येक कदमको सूक्ष्म परीक्षणमार्फत सुदृढ प्रतिरक्षा तयार गर्छौं।
हामी विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा "निर्दोषिताको अनुमान" सिद्धान्त कायम रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै प्रतिरक्षा गर्छौं। हाम्रो मुख्य विशेषज्ञता:
असमानुपातिक सम्पत्ति (Illegal Wealth Accumulation): आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा स्रोत, आम्दानी र वित्तीय इतिहास दस्तावेजीकरण गरी अभियोजनको "अवैध समृद्धि" दाबी चुनौती।
घुस तथा Quid Pro Quo आरोप: sting operation, साक्षी विश्वसनीयता र ऐनले माग्ने intent/मनसायको पक्षलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिँदै प्रतिरक्षा।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा जालसाजी: नियुक्ति/पदोन्नतिका लागि नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा अभिलेख प्रमाणीकरण र प्रमाण संकलन/पेश गर्ने प्रक्रियागत वैधता चुनौती।
सार्वजनिक खरीद तथा करार अनियमितता: टेन्डर पक्षपात, रकम हिनामिना वा सार्वजनिक कोष दुरुपयोग आरोपमा अधिकारी/ठेकेदारको प्रतिरक्षा।
राजस्व चुहावट तथा दुरुपयोग: प्रशासनिक त्रुटिलाई आपराधिक intent का रूपमा नबुझियोस् भनेर कानुनी तर्क र प्रमाणद्वारा प्रतिरक्षा।
नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा प्रायः विशेष अदालत (बिशेष अदालत) मा सुनुवाइ हुन्छ। यस अदालतको प्रक्रिया र नियममा हाम्रो टोली अनुभवी छ।
अनुसन्धान चरण: CIAA को inquiry चरणमा बयान/कागजात पेस गर्ने क्रममा अधिकार र रणनीतिबारे परामर्श।
जमानत तथा प्रारम्भिक सुनुवाइ: मुद्दा चलिरहँदा स्वतन्त्रताको अधिकारका लागि विशेष अदालतमा जमानत माग।
सर्वोच्च अदालत अपिल: विशेष अदालतको फैसलापछि कानुन/तथ्यगत त्रुटि चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा अपिल।
नेपालमा लागूऔषधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ (1976) अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ। हिमाल कानुनी सेवाले साधारण स्वामित्व/प्रयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीसम्मका आरोपमा परेका व्यक्तिका लागि विशेष प्रतिरक्षा प्रदान गर्छ। सन् १९९१ देखि हामी अदालतमा प्रमाण-आधारित र प्रक्रियागत रूपमा सुदृढ प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं।
नेपाली आपराधिक न्याय प्रणालीमा सानो परिमाण (व्यक्तिगत प्रयोग) का मुद्दामा पनि trafficking अन्तर्गत "over-charging" हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। लागूऔषध ऐनको दफा ४ अन्तर्गत trafficking को सजाय पदार्थ र तौल अनुसार दीर्घ कैददेखि आजीवन सजायसम्म हुन सक्ने भएकाले प्रतिरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
हाम्रो ध्यान मुख्यतया:
Burden of Proof: ऐनको दफा १२ ले केही अवस्थामा प्रतिवादीमाथि पनि भार राख्ने हुँदा "commercial intent" सम्बन्धी अभियोजनको प्रमाण कमजोर पार्ने रणनीति।
परिमाण र वर्गीकरण: गाँजा, अफिम, कोका व्युत्पन्न, तथा synthetic psychotropic पदार्थको कानुनी वर्गीकरणअनुसार आरोप यथार्थसँग मेल खान्छ कि छैन भन्ने परीक्षण।
Forensic प्रमाण र Chain of Custody: खोजतलास/बरामद प्रक्रियाको वैधता, warrantless search का मापदण्ड, र बरामद पदार्थको chain of custody मा त्रुटि भए प्रमाण दबाउने (suppression) माग।
लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सामाजिक/स्वास्थ्य आयाम पनि हुने भएकाले हामी तथ्य र कानुन दुवै पक्ष समेटेर सर्वोत्तम परिणाममा केन्द्रित हुन्छौं।
जमानत प्रतिनिधित्व: लागूऔषध मुद्दामा तत्काल रिमाण्ड हुने जोखिम उच्च हुन्छ। तस्करी प्रमाण कमजोर भएको अवस्थामा जमानतका लागि कडा वकालत।
कारावासभन्दा पुनर्स्थापना: ऐनको दफा १९A अन्तर्गत प्रयोगकर्तालाई उपचार/पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने वैकल्पिक व्यवस्था लागू गराउन अदालतलाई आग्रह।
सजाय शमन (Sentencing Mitigation): दोषसिद्धि सम्भावित अवस्थामा Criminal Offences (Sentencing and Execution) Act २०७४ अनुरूप पहिलो पटकको अपराध, व्यावसायिक उद्देश्य नभएको, र सुधार सम्भावना जस्ता शमनकारी आधार प्रस्तुत गरी सम्भव भएसम्म न्यून सजाय सुनिश्चित।
व्यक्तिगत प्रयोगसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा होस् वा उच्च जोखिमको trafficking आरोप, हिमाल कानुनी सेवाले ३५ वर्षको मुद्दा बहस अनुभव तपाईंको पक्षमा प्रस्तुत गर्छ।
हिमाल कानुनी सेवाको संवैधानिक अभ्यास मौलिक अधिकार संरक्षण र विधिको शासन सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ। राज्यको स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध संवैधानिक उपचारमार्फत कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गरिन्छ।
उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दायर हुने रिट निवेदनहरूमा हामी विशेष अभ्यास राख्छौं, विशेषतः अधिकार उल्लंघन, सार्वजनिक महत्वका विषय, र वैकल्पिक उपचार नभएका अवस्थाहरूमा।
हेबियस कोर्पस, मन्डामस, सर्टियोरारी, प्रोहेबिसन र क्वो वारन्टो सम्बन्धी निवेदनको मस्यौदा, बहस र अन्तिम कार्यान्वयनसम्म प्रतिनिधित्व प्रदान गरिन्छ।
PIL, अल्ट्रा भाइरेस कानुन चुनौती, प्रशासनिक दुरुपयोग, र नागरिक अधिकार सीमित हुने नीतिहरूविरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्राप्त गर्न संरचित कानुनी हस्तक्षेप गरिन्छ।