यी प्रश्नोत्तरहरू नेपालमा पारिवारिक, सम्पत्ति, फौजदारी तथा पेशागत कानुनी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी सामान्य जिज्ञासाको लागि तयार गरिएको हो।
दुवै पक्षको उमेर कम्तीमा २० वर्ष हुनुपर्छ, निषेधित नाता नहुनु पर्नेछ, र जिल्ला अदालतमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्छ।
सकिन्छ, मुलुकी देवानी संहिता अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा संयुक्त निवेदनमार्फत सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया अघि बढ्छ।
बहुविवाह, हिंसा, मानसिक यातना, लामो परित्याग वा अन्य कानुनी आधार प्रमाणित भए सम्बन्ध विच्छेद माग गर्न सकिन्छ।
कानुनले तोकेका आधार जस्तै दीर्घकालीन परित्याग वा वैवाहिक दायित्वको गम्भीर उल्लंघनको अवस्थामा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ।
आम्दानी, आवश्यकताहरू, वैवाहिक जीवनको अवस्था र अदालतको मूल्यांकनका आधारमा रकम तय हुन्छ।
अदालतले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई अभिभावकत्व निर्धारण गर्छ।
हुन्छ, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनका लागि कानुनी रूपमा योगदान दिनुपर्छ।
सक्छिन्, हालको कानुनअनुसार छोरा र छोरी दुवै समान अंशियार हुन्।
विवादित सम्बन्ध विच्छेदमा अदालतले मेलमिलापको अवधि दिन सक्छ; असफल भए प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
वैवाहिक सम्बन्ध कायम राखी कानुनी रूपमा अलग बस्ने व्यवस्था हो।
हो, बहुविवाह दण्डनीय अपराध हो र सजाय/जरिवाना दुवै हुन सक्छ।
संरक्षण आदेश, फौजदारी उजुरी, भरणपोषण दाबी र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी उपचार उपलब्ध छन्।
पात्रता, कागजात, अदालत स्वीकृति र बालहित परीक्षणका चरण पूरा गर्नुपर्छ।
हुन्छ, दर्ता भएको दत्तक सन्तानलाई नाम, पहिचान र उत्तराधिकार अधिकार समान रूपमा प्राप्त हुन्छ।
मान्य छ, कानुनले दर्ता र वैवाहिक अधिकारमा समान संरक्षण दिन्छ।
पैतृक सम्पत्ति अंशियारहरूबीच कानुनी रूपमा बाँडफाँड गर्ने प्रक्रिया हो।
मालपोत अभिलेख, पूर्व इतिहास, रोक्का/धितो र अन्य दाबीको कानुनी परीक्षण गरेर प्रमाणीकरण गरिन्छ।
सम्पत्ति उपहार/हस्तान्तरण गर्ने कानुनी कागजात हो, हालदेखिको वा शेषपछिको हुन सक्छ।
स्वामित्व कानुनी हक हो, भोग भनेको वास्तविक प्रयोग वा कब्जाको अवस्था हो।
धार्मिक/सामाजिक उद्देश्यका लागि व्यवस्थापित विशेष प्रकृतिको जग्गा हो, छुट्टै कानुनी व्यवस्थामा पर्छ।
नापी, सीमाना प्रमाण, र अदालतमार्फत अतिक्रमण हटाउने आदेशमार्फत समाधान गरिन्छ।
प्रचलित कानुन र क्षेत्रीय सीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निश्चित अवस्थामा किन्न/सम्हाल्न सक्छ।
करार, मूल्यांकन, कर भुक्तानी, दर्ता र नामसारी पूरा भएपछि लेनदेन वैधानिक रूपमा पूर्ण हुन्छ।
लुकाइएको सम्पत्ति प्रमाणित भए अदालतले फिर्ता ल्याई समान बाँडफाँड गराउन सक्छ।
ऋण चुक्ता प्रमाण लिएर मालपोतमा धितो फुकुवाको प्रविष्टि गराई अभिलेख सफा गरिन्छ।
आफ्नै कमाइको सम्पत्तिमा वसीयत गर्न सकिन्छ; पैतृक सम्पत्तिमा अंशबण्डाको नियम प्राथमिक हुन्छ।
सुरक्षित बसोबास, अवैध बेदखलीबाट संरक्षण र करारअनुसार सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ।
नक्सा, फिल्ड नापी, पुराना कागजात र दुवै पक्षका प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्छ।
मिल्छ, विधिसम्मत पावर अफ अटर्नी र दर्ता प्रक्रिया पूरा भए प्रतिनिधिले काम गर्न सक्छ।
दर्ता शुल्क, पूँजीगत लाभकर, र स्थानीय निकायका लागू शुल्कहरू लाग्न सक्छन्।
पक्राउ कारण जानकारी पाउने, वकिलसँग परामर्श गर्ने, र कानुनले तोकेको समयमा अदालतमा उपस्थित गराइने अधिकार हुन्छ।
गम्भीर अपराधबारे प्रहरीमा दर्ता हुने पहिलो औपचारिक उजुरी हो।
अपराधको प्रकृति, प्रमाणमा असर पर्ने जोखिम, र फरार सम्भावना हेरेर अदालतले जमानत दिन्छ वा अस्वीकार गर्छ।
सजायको अवधि र अपराधको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण हुन्छ, जसले जमानत र अनुसन्धान प्रक्रियामा असर गर्छ।
हो, अदालतले दोष प्रमाणित नगरेसम्म अभियुक्त निर्दोष मानिन्छ।
मिल्दैन, घटना भएको समयमा कानुनले अपराध नठहराएको कार्यमा पछाडिबाट सजाय लगाउन पाइँदैन।
एउटै अपराधमा एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक मुद्दा चलाउन नपाइने संवैधानिक सुरक्षा हो।
इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन र फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान भई सजाय/जरिवाना हुन सक्छ।
नागरिक दाबी र फौजदारी उपचार दुवै बाटोबाट रकम असुली तथा कारबाही सम्भव हुन्छ।
सरकारी वा निजी कागजात जालसाजी गम्भीर अपराध हो र कैद/जरिवाना हुन सक्छ।
पाउँछ, अदालतले अपराधबाट भएको हानि अनुसार क्षतिपूर्ति आदेश दिन सक्छ।
उच्च प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल, CDO वा उच्च अदालतमा रिटमार्फत उपचार खोज्न सकिन्छ।
हो, घरेलु हिंसामा मुद्दा दर्ता, संरक्षण आदेश र सजायको कानुनी व्यवस्था छ।
सम्बन्धित निकायमा उजुरी दर्ता, प्रमाण संकलन र कानुनी दाबीमार्फत रकम असुली प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
पाइन्छ, कानुनी सहायता व्यवस्थाअन्तर्गत योग्य व्यक्तिलाई राज्यले कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउँछ।
अनुभव, विशेषज्ञता, इजाजतपत्र, अदालत अभ्यास, शुल्क पारदर्शिता र नतिजाको इतिहास हेर्नुपर्छ।
अधिवक्ता इजाजतप्राप्त कानून व्यवसायी हुन्; वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च अदालतबाट अनुभव र योगदानका आधारमा दिइने उपाधि हो।
सम्भव छ, भिडियो बैठक वा अन्य सुरक्षित माध्यमबाट परामर्श लिन सकिन्छ।
मुद्दाको जटिलता, समय, अदालत स्तर र अधिवक्ताको अनुभवअनुसार शुल्क फरक हुन्छ।
सानो विषयमा स्वयं पक्षकार हुन सकिए पनि जटिल देवानी/फौजदारी/व्यापारिक मुद्दामा वकिलको प्रतिनिधित्व अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ।