अज्ञात वा पहिचान नखुलेका अभिभावक भएका व्यक्तिका लागि नेपाल नागरिकता कानून

अज्ञात वा पहिचान नखुलेका अभिभावक भएका व्यक्तिका लागि नेपाली नागरिकता कानून

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनी परिदृश्य ऐतिहासिक राजतान्त्रिक परम्परा, समसामयिक लोकतान्त्रिक आकांक्षा र विकसित हुँदै गरेका मानवअधिकार मापदण्डहरूको जटिल संगम हो। नेपालका कानुन व्यवसायीका लागि राष्ट्रियतासम्बन्धी (nationality) कानून बुझ्नु केवल कानुनी व्याख्याको अभ्यास मात्र होइन; यो त्यस्तो सामाजिक–प्रणालीमा यात्रा हो जहाँ "नागरिकता प्रमाणपत्र" (citizenship certificate) ले मौलिक हकमा पहुँचको अन्तिम द्वारपाल (gatekeeper) को भूमिका खेल्छ।1 यो प्रतिवेदनले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक, वैधानिक (statutory) तथा नियामक (regulatory) ढाँचाको विस्तृत विश्लेषण गर्दछ, विशेषतः फेला परेका/त्यागिएका बालक (foundlings) तथा जसका अभिभावक अज्ञात वा पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरूका अधिकार र प्रक्रिया केन्द्रमा राखी।

नेपाली राष्ट्रियता र वंशज (Descent) को अवधारणाको ऐतिहासिक विकास

आधुनिक नेपाली नागरिकताको अवधारणा मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक पहिचानसँगै भएका विधायी परिवर्तनहरूको श्रृंखलाबाट विकसित भएको देखिन्छ। १९५० को दशकअघिसम्म "नागरिक" (citizen) र "बासिन्दा" (resident) बीचको कानुनी भेद स्पष्ट थिएन; "Nepali raiti" जस्ता पदावलीले आधुनिक नागरिक अधिकारधारीभन्दा बढी राजकीय "प्रजा" (subjects of the Crown) लाई जनाउँथ्यो।4 राष्ट्रियता कानूनको औपचारिकीकरण १९५२ को Nepali Citizenship Act बाट सुरु भयो, जसले भूमिमा जन्मिएका, स्थायी रूपमा बसोबास गरेका तथा कम्तिमा एक अभिभावक नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिलाई मान्यता दिने तुलनात्मक रूपमा उदार दृष्टिकोण अपनायो।4

तर पञ्चायत व्यवस्थामा प्रवेशसँगै jus sanguinis (right of blood) को थप कठोर व्याख्यातर्फ मोड आयो। Nepal Citizenship Act 1964 (2020 BS) ले पितृवंशीय (paternal lineage) प्राथमिकता दिने व्यवस्था स्थापित गर्‍यो, जसले धेरै अवस्थामा मातृअधिकारलाई कमजोर बनायो।6 यस अवधिमा वंशजको आधारमा नागरिकता (citizenship by descent) बाबुको नेपाली नागरिकतासँग कडाइका साथ बाँधिएको थियो; यद्यपि त्यागिएका/फेला परेका बालकका लागि एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रावधान राखियो। १९६४ ऐनको धारा ३(४) ले नेपालभित्र फेला परेको र जसका अभिभावकको ठेगाना अज्ञात रहेको कुनै पनि बालकलाई, बाबु पत्ता नलागेसम्म, वंशज नागरिक मानिने व्यवस्था गर्‍यो।8

१९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना र २००६ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि लागू भएको वर्तमान प्रमुख कानून Nepal Citizenship Act 2006 (2063 BS) हो। यस ऐनलाई २००६ नोभेम्बर २६ मा प्रमाणित (authenticated) गरिएको थियो, जसको उद्देश्य आफ्नो देशमै हजारौँ व्यक्तिलाई राज्यविहीन (stateless) बनाएको ऐतिहासिक बहिष्करण समाधान गर्नु थियो।9 यसले १९६४ ऐन खारेज गरी राष्ट्रियतासम्बन्धी व्यवस्थालाई उदीयमान लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मिलाउन खोजे पनि, आजका कानुनी बहसहरूमा देखिने "पितृसत्तात्मक मेरुदण्ड" (patriarchal spine) को ठूलो अंश यसमा पनि बाँकी रहेको भनिन्छ।9

संवैधानिक प्रतिमान: भाग २ र अधिकारको संरचना

संविधानसभा द्वारा जारी नेपालको संविधान (२०१५) मुलुकको सर्वोच्च कानुनी हैसियतमा रहेको छ। भाग २ (धारा १० देखि १५) ले नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति (acquisition and termination) का विशिष्ट संयन्त्रहरू व्यवस्था गर्छ।9 धारा १०(१) ले नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाइने अनुल्लङ्घनीय सिद्धान्त (non-derogable principle) स्थापित गरेको छ।12

धारा ११(४): फेला परेका बालक (Foundlings) र त्यागिएका नाबालकको हैसियत

अभिभावक पूर्ण रूपमा अज्ञात भएका व्यक्तिका लागि धारा ११(४) ले महत्वपूर्ण कानुनी जीवनरेखा प्रदान गर्छ। यसले "नेपालभित्र फेला परेको र जसका बाबु र आमा दुवैको ठेगाना थाहा नभएको प्रत्येक नाबालक, निजका बाबु वा आमा पत्ता नलागेसम्म, वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ" भनी व्यवस्था गरेको छ।12 "वंशज" (descent) को कानुनी श्रेणी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता (naturalized) मा सीमित हुनबाट जोगाउँछ; जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीशजस्ता उच्च कार्यकारी पद धारण गर्न प्रतिबन्ध/सीमा लाग्न सक्छ।16

तर "बाबु वा आमा... पत्ता नलागेसम्म" भन्ने प्रावधानले भविष्यमा कानुनी अस्थिरताको सम्भावना पनि राख्छ। यदि पछि अभिभावक पहिचान खुल्यो र उनीहरू विदेशी नागरिक भएको ठहरियो भने, व्यक्तिको वंशज नागरिकता खारेज हुन सक्छ वा अङ्गीकृत नागरिकतामा रूपान्तरण हुन सक्छ।2 यसले "सर्तसहितको राष्ट्रियता" (conditional nationality) को अवस्था सिर्जना गर्छ, जुन औपचारिक अनाथालय/संस्थागत सहारा नपाएका सडक बालबालिकाका लागि व्यवहारमा अझ जटिल हुन्छ।2

धारा ११(५): एकल आमाबाट जन्मिएका र बाबु पहिचान नखुलेका सन्तान

नेपाली आमाबाट जन्मिएका तर बाबु "पत्ता नलागेको" (not traced) अवस्थामा सन्तानका लागि अलग कानुनी श्रेणी छ। धारा ११(५) बमोजिम यस्ता व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।11 यो प्रावधान एकल आमालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले आएको भए पनि, व्यवहारमा यसले उल्लेख्य प्रशासनिक अवरोध (bureaucratic friction) उत्पन्न गरेको देखिन्छ। प्रशासनिक अधिकारीहरूले प्रायः बाबुको पहिचान प्रमाण वा बाबु वास्तवमै "पत्ता नलागेको" पुष्टि माग्ने गर्छन्, जसलाई महिला–गरिमामाथिको आक्रमणका रूपमा आलोचना गरिएको छ।11

२०६३ को ऐन र पछिल्ला संशोधनहरू

Nepal Citizenship Act 2006 (2063 BS) ले संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख वैधानिक आधार प्रदान गर्छ। यस ऐनको धारा ३ ले foundlings सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान पुनरावृत्ति गर्दै, नेपालभित्र फेला परेको र जसको बाबु–आमाको पहिचान निर्धारण नभएको प्रत्येक बालकलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक घोषणा गरेको छ।10

पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ (२०२३)

वर्षौँको राजनीतिक गतिरोधपछि, नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन २०२३ मे ३१ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित भयो।9 यस संशोधनले तीन प्रमुख मानवीय (humanitarian) खाडल सम्बोधन गरेको भनिन्छ:

• जन्मको आधारमा नागरिक भएका व्यक्तिका सन्तान: (सन् १९९० अप्रिल मध्यपूर्व) जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशज नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था।20

• मातृवंशीय स्पष्टता: संविधानको धारा ११(५) सँग ऐनलाई मिलाउँदै, बाबु पहिचान नखुलेका अवस्थामा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानको प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास।2

• Foundling एकीकरण: "street child" जस्ता लेबल नागरिकता प्रमाणपत्रमा राख्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसलापछि, foundlings र सडक बालबालिकाका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने निर्देश।2

दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ (२०२५)

गृह मन्त्री Ramesh Lekhak ले २०२५ मा दर्ता गरेको दोस्रो संशोधन विधेयकसँगै विधायी विकासक्रम जारी रह्यो।11 उक्त विधेयकले "unidentified father" (पहिचान नखुलेको बाबु) लाई व्यवहारिक रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गर्छ। जन्मदर्ता वा शैक्षिक अभिलेखमा बाबुको नाम लेखिएको भए पनि, आवेदक र आमाले "सम्पर्कबाहिर रहेको र पितृ–स्नेह/सहयोग नदिएको" स्व-घोषणा (self-declaration) दिएमा बाबुलाई "unidentified" मान्न सकिने प्रस्ताव छ।11 यसले जैविक वा शुद्ध प्रशासनिक लेबलभन्दा "कार्यगत अभिभावकत्व" (functional parentage) लाई मान्यता दिने दिशातर्फको संकेत गर्छ।25

अज्ञात अभिभावक भएका व्यक्तिका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया

अज्ञात अभिभावक भएका व्यक्तिका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया Nepal Citizenship Rules 2063 (2006) र Citizenship Certificate Distribution Procedure Directives द्वारा निर्देशित छ।26

वडा कार्यालयको भूमिका र सिफारिस प्रक्रिया

नागरिकतासम्मको यात्रा स्थानीय तहबाट सुरु हुन्छ। प्रत्येक आवेदकले पहिले सम्बन्धित वडा कार्यालय (Ward Office) मा गई औपचारिक सिफारिस लिनुपर्छ।26 foundlings का लागि यो चरण विशेष संवेदनशील हुन्छ, किनकि वडासचिवले सामान्यतया माग्ने बाबु/आमासम्बन्धी कागजात उनीहरूले उपलब्ध गराउन सक्दैनन्।29

संस्थागत संरक्षणमा हुर्किएका व्यक्तिका लागि प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल छ। Citizenship Rules को नियम ३(३) बमोजिम, १६ वर्ष पूरा गरी सरकार मान्य बालगृह/अनाथालयबाट पालनपोषण भएका व्यक्तिले सम्बन्धित संस्थाबाट औपचारिक सिफारिस पेश गर्नुपर्छ।31 यदि व्यक्ति निजी संरक्षक (guardian) द्वारा हुर्काइएको हो भने, संरक्षकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कानुनी संरक्षकत्व प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।31

अनुसूची ४: पहिचान (सर्जमिन मुचुल्का) को ढाँचा

जन्मदर्ताजस्ता मानक कागजात उपलब्ध नभएमा, प्रशासनिक अधिकारीहरूले Citizenship Rules को "अनुसूची ४" (Anushuchi 4) मा आधारित पहिचान प्रक्रिया प्रयोग गर्छन्।28 अनुसूची ४ एक औपचारिक पहिचान–लेख (deed of identification) हो, जहाँ आवेदक बस्ने सोही वडाका तीन नेपाली नागरिकले आवेदकको अवस्था र बसोबासबारे साक्ष्य दिनुपर्छ।31

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को भूमिका

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (DAO) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अन्तिम निकाय हुन्।26 CDO ले निवेदनप्रति शङ्का भए "spot investigations" वा सार्वजनिक सर्जमिन मुचुल्का गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्।16 foundlings का सन्दर्भमा, बालक कुन परिस्थितिमा परित्याग अवस्थामा फेला परेको हो भन्ने पुष्टि गर्न CDO ले प्रहरी प्रतिवेदन माग्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ।31

न्यायिक दृष्टान्त: पहिचानको निर्णायकका रूपमा सर्वोच्च अदालत

नेपालको सर्वोच्च अदालत ऐतिहासिक रूपमा विधायिकाभन्दा बढी प्रगतिशील देखिँदै आएको छ, र अटेरी/ढिलासुस्त प्रशासनिक निकायलाई नागरिकता दिन बाध्य पार्न परमादेश (mandamus) आदेशहरू बारम्बार जारी गरेको छ।

सबिना दमाई बनाम नेपाल सरकार (२०११)

नेपाली राष्ट्रियता कानूनमा बारम्बार उद्धृत हुने एक मुद्दामा, सर्वोच्च अदालतले डोलखा DAO लाई सबिना दमाईलाई बाबु अज्ञात रहेको अवस्थामा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो।35 अदालतले बाबुको विवरण अभावकै कारण योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता अस्वीकार गर्न नपाइने ठहर गर्दै, आमाको स्वतन्त्र कानुनी पहिचान (independent legal identity) स्थापित हुने दृष्टान्त निर्माण गर्‍यो।35

२०२३ मे महिनाको सडक बालकसम्बन्धी फैसला

२०२३ को सुरुमा सर्वोच्च अदालतले सडक बालबालिकाले भोगेको प्रणालीगत विभेद (systemic discrimination) सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो।2 मुद्दाले Nepal Citizenship Regulation को नियम ६(३) र Citizenship Distribution Procedure Directive को बुँदा १०.६ चुनौती दियो, जसअनुसार सडक बालकका नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनीहरूको स्थिति स्पष्ट रूपमा लेबल गर्नुपर्ने थियो।2 अदालतले ती प्रावधानहरू शून्य (null and void) घोषणा गर्दै यस्तो लेबलिङले गोपनीयता (privacy) र गरिमासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन गर्ने ठहर गर्‍यो।2 साथै, अभिभावकविहीन सडक बालबालिकालाई नागरिकता दिने प्रक्रिया स्थापना गर्न र विद्यमान संरक्षकले सहकार्य गर्न इन्कार गरेकै कारण प्रक्रिया रोक्न नपाइने आदेश पनि दिएको छ।2

क्रिष्टिना महर्जन बनाम गृह मन्त्रालय (२०२३)

अगस्ट २०२३ मा टुंगिएको उक्त मुद्दाले पुनः पुष्टि गर्‍यो कि वंशज नागरिकता भएकी आमाले अस्पतालबाट जारी जन्मदर्ता प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्थामा, सन्तानको नागरिकता जारी गर्न बाबुको नाम अनिवार्य शर्त होइन।36 अदालतले बाबुसम्बन्धी जाँचका नाममा हुने दीर्घ प्रशासनिक ढिलाइ असंवैधानिक रहेको र निवेदकको अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने कुरा औंल्यायो।35

"पितृसत्तात्मक मेरुदण्ड" (Patriarchal Spine) का निरन्तर चुनौतीहरू

यस्ता कानुनी विजय हुँदाहुँदै पनि, विज्ञहरूका अनुसार नागरिकता कानूनको कार्यान्वयन प्रशासनिक संरचनाभित्रको पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट गहिरो रूपमा प्रभावित रहँदै आएको छ।11

स्व-घोषणा (Swa-ghoshana / Self-Declaration) को अवरोध

२०६३ ऐन र पछिल्ला संशोधनहरू अन्तर्गत, बाबु पहिचान नखुलेको अवस्थामा नेपाली आमाले सन्तानको नागरिकता माग्दा औपचारिक "स्व-घोषणा" (self-declaration) पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।11 यो प्रक्रिया प्रायः कलङ्कित (stigmatizing) हुने गरेको छ, जहाँ अधिकारीहरूले महिलाको व्यक्तिगत जीवनबारे अपमानजनक प्रश्नहरू सोध्ने गरेको आरोप लाग्छ।11 अझ गम्भीर पक्ष, पछि स्व-घोषणा झुटो प्रमाणित भएमा (उदाहरण: बाबु भेटिएर नेपाली नागरिक भएको देखिएमा), आमा र सन्तानलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय र प्राप्त नागरिकता स्वतः खारेज हुने जोखिम रहन्छ।11

१६ वर्षको अवरोध र बाल्यकालीन राज्यविहीनता

बालबालिकाका लागि नेपालको कानुनी संरक्षणमा देखिने एक ठूलो खाडल नागरिकतासम्बन्धी उमेर–शर्त हो। संविधानले जन्मदेखि नाम र जन्मदर्ताको अधिकार (धारा ३९) सुनिश्चित गरे पनि, औपचारिक "नागरिकता प्रमाणपत्र" १६ वर्ष पुगेपछि मात्र लिन पाइन्छ।25 यसले लाखौँ बालबालिकालाई जीवनका अत्यन्त निर्माणशील वर्षहरूमा "प्रभावकारी राज्यविहीनता" (effective statelessness) मा राख्छ—जहाँ उनीहरू माध्यमिक परीक्षा (SEE) दर्ता, बैंक खाता खोल्न, वा सरकारी सेवामा पहुँच पाउन असमर्थ हुन्छन्।29

२०२५ को संशोधनमार्फत नाबालक परिचयपत्र (Minor's Identity Card) सुरु हुनु सकारात्मक कदम हो, जसले १६ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई पासपोर्टजस्ता सेवामा पहुँच दिन्छ।24 तर १६ वर्ष पुगेपछि हुने संक्रमण अझै ठूलो अवरोध नै रहन्छ, किनकि अन्तिम नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि योग्यता मापदण्ड नाबालक परिचयपत्रभन्दा धेरै कडा छन्।25

सन्दर्भ सामग्री (Works Cited)

1. Court-ordered citizenship still denied due to bureaucratic gaps - Nepal News, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://english.nepalnews.com/s/society/court-ordered-citizenship-still-denied-due-to-bureaucratic-gaps/
2. Nepal | Stateless Hub, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.statelesshub.org/country/nepal
3. (PDF) Leaving No One Behind: Statelessness and the Sustainable Development Goals, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397195490_Leaving_No_One_Behind_Statelessness_and_the_Sustainable_Development_Goals
4. REPORT ON CITIZENSHIP LAW: NEPAL - Ecoi.net, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.ecoi.net/en/file/local/2106323/GLOBALCIT_CR_2017_08.pdf
5. Tribhuvan University Nepal Journal of Legal Studies, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.nlc.edu.np/uploads/publication/NJLS%20Citation%20Guidelines%20(1)%20(1).pdf
6. (PDF) A Comparative Analysis of Nepal's Citizenship Law from the Perspective of Dual Citizenship - ResearchGate, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/392349275_A_Comparative_Analysis_of_Nepal's_Citizenship_Law_from_the_Perspective_of_Dual_Citizenship
7. CITIZENSHIP LAW OF NEPAL - FWLD, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://fwld.org/wp-content/uploads/2016/12/Legal-Analysis-of-Citizenship-Law-of-Nepal-Citizenship-Report-English.pdf
8. Nepal Citizenship Act, 1964 | Refworld, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1964/en/13773
9. Nepali nationality law - Wikipedia, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_nationality_law
10. Nepal Citizenship Act 2063 (2006) - Refworld, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2006/en/71712
11. Citizenship bill eases process, but gender bias remains, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://kathmandupost.com/national/2025/07/09/citizenship-bill-eases-process-but-gender-bias-remains
12. The Constitution of Nepal - FAOLEX Database | Food and Agriculture Organization of the United Nations, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://faolex.fao.org/docs/pdf/nep155698.pdf
13. THE CONSTITUTION OF NEPAL, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://ag.gov.np/files/Constitution-of-Nepal_2072_Eng_www.moljpa.gov_.npDate-72_11_16.pdf
14. THE CONSTITUTION OF NEPAL - ConstitutionNet, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://constitutionnet.org/sites/default/files/nepal_constitution_-_official_translaiton_eng_mljpa.pdf
15. 20.4 Constitutions | The Bluebook Online, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.legalbluebook.com/bluebook/v21/rules/20-foreign-materials/20-4-constitutions
16. Nepal Citizenship Law, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.nepallawyer.com/blog/nepal-citizenship-law
17. THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD NEPAL - Forum for Women, Law and Development, प्रवेश मिति February 4, 2026, http://fwld.org/wp-content/uploads/2016/07/Nepal-CRC-72nd-Session-Additional-Information.pdf
18. Children with father's identity unknown can now acquire Nepali citizenship in mother's name, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.ptinews.com/story/business/children-with-father-s-identity-unknown-can-now-acquire-nepali-citizenship-in-mother-s-name/3259689
19. Nepal's citizenship bill eases process, but gender bias remains - Asia News Network, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://asianews.network/nepals-citizenship-bill-eases-process-but-gender-bias-remains/
20. Nepal: President Authenticates New Amendment to Citizenship Act | Library of Congress, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2023-06-26/nepal-president-authenticates-new-amendment-to-citizenship-act/
21. Thematic Submission on Article 9 on Seventh Periodic Report of Nepal on CEDAW, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://fwld.org/wp-content/uploads/2025/01/Thematic-Submission-on-Article-9-on-Seventh-Periodic-Report-of-Nepal-on-CEDAW-1.pdf
22. Top court clears way for implementation of Citizenship Act amendments, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://kathmandupost.com/national/2023/06/22/supreme-court-clears-the-way-for-implementation-of-amendments-to-citizenship-act
23. New bill proposes citizenship for individuals with unknown father's identity - Ratopati, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://english.ratopati.com/story/38805
24. Citizenship amendment bill approved by cabinet, 3 provisions added - Onlinekhabar English, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://english.onlinekhabar.com/citizenship-amendment-bill-approved-by-cabinet-3-provisions-added.html
25. Citizenship Act (Second Amendment): Elaborating existing rights or granting new rights?, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.institutesi.org/news/citizenship-act-second-amendment-elaborating-existing-rights-or-granting-new-rights
26. Responsibility of State to – Women's Rehabilitation Centre - WOREC Nepal, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://worecnepal.org/responsibility-of-state-to/
27. Analysis of Nepalese Citizenship Laws from a Gender Perspective - Forum for Women, Law and Development, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://fwld.org/wp-content/uploads/2016/06/Analysis-of-Nepalese-Citizenship-Laws-from-a-Gender-Perspective.pdf
28. Date of translation: 30/01/2007 - ConstitutionNet, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://constitutionnet.org/sites/default/files/Citizenship%20Regs%20English.pdf
29. Responsibility of State to "victims of legal injustice resulting in statelessness." “Citizenship consists in the se - WOREC Nepal, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://worecnepal.org/wp-content/uploads/2025/08/ard124.pdf
30. Recommendation of citizenship certificate, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://ward1lmc.com/service/recommendation-of-citizenship-certificate
31. Nepal Citizenship Rules, 2063 (2006), प्रवेश मिति February 4, 2026, https://daobanke.moha.gov.np/assets/23/nepal_citizenship_rules_2063_2006.pdf/file
32. Nepal - Can a child apply for citizenship? - The Legal Atlas for Street Children, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.streetchildren.org/legal-atlas/map/nepal/legal-identity/can-a-child-apply-for-citizenship/
33. Nepal - Baker Mckenzie, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://iamhere.bakermckenzie.com/en/pages/nepal
34. Nepal Citizenship Act, 2063 (2006) - ILO NATLEX Database, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/87479/NPL87479.pdf
35. Nepal's suffragette moment | Nepali Times, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://nepalitimes.com/multimedia/nepal-s-suffragette-moment
36. SC issues mandamus to grant citizenship based on mother's name - Nepal Khabar, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://en.nepalkhabar.com/news/detail/6219/
37. Refusing to grant citizenship in name of mother is unconstitutional: SC - myRepublica, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://myrepublica.nagariknetwork.com/index.php/news/refusing-to-grant-citizenship-in-name-of-mother-is-unconstitutional-sc
38. Nepal endorses Citizenship Bill allowing use of either parent's name - Onlinekhabar English, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://english.onlinekhabar.com/nepal-endorses-citizenship-bill-allowing-use-of-either-parents-name.html
39. Citizenship Bill aims to simplify citizenship in mother's name: Home Minister Lekhak, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://theannapurnaexpress.com/story/57078/
40. Submission on the Rights of the Child to the Universal Periodic Review of Nepal - Forum for Women, Law and Development, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://fwld.org/wp-content/uploads/2025/07/UPR-Report_Rights-of-Children.pdf
41. NEPAL CIVIL SOCIETY NETWORK ON CITIZENSHIP RIGHTS - Forum for Women, Law and Development, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://fwld.org/wp-content/uploads/2021/07/Citizenship-UPR.pdf
42. Nepal's birth registration denial leaves children stateless. Here are five key points you should know. - The Kathmandu Post, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://kathmandupost.com/national/2025/09/02/nepal-s-birth-registration-denial-leaves-children-stateless-here-are-five-key-points-you-should-know
43. Nepal citizenship online form application process, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.nepallawyer.com/blog/nepal-citizenship-online-form-application-process
44. The 10 best Citizenship Lawyers in Anamnagar, Nepal (2025), प्रवेश मिति February 4, 2026, https://lawzana.com/citizenship-lawyers/anamnagar
45. The 20 Top Legal Keywords for Lawyers – Free List - LPagery, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://lpagery.io/blog/the-top-20-keywords-for-lawyers-free-list/
46. Marketing Immigration Attorneys in 2025 - Scorpion, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://www.scorpion.co/law-firms/insights/blog/verticals/immigration/marketing-immigration-attorneys-in-2025/
47. Birth registration denial robs Nepali children of their future - Asia News Network, प्रवेश मिति February 4, 2026, https://asianews.network/birth-registration-denial-robs-nepali-children-of-their-future/